प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 (1) के अनुसार, बोर्ड समय-समय पर इस तरह के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए एक स्थानीय स्तरीय समिति का गठन करेगा।

धारा 13 (2) के अनुसार एक स्थानीय स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

1. संघ या राज्य की प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जिसका पद जिला मजिस्ट्रेट या एक जिला आयुक्त से नीचे नहीं होना चाहिए;
2. A पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और; and
3. A विकलांगता अधिनियम, 1995 (1996 की 1) की धारा 2 कि परिभाषा (समान अवसर, अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी के संरक्षण) के अनुसार एक दिव्यांगजन

Source- स्रोत - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 (1) और (2)।.

सहयोजित अतिरिक्त सदस्य

स्थानीय स्तरीय समिति को कामकाज में उनकी सहायता करने के लिए वैधानिक सदस्यों के अलावा सहयोजित सदस्य के रूप में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए सलाह दी गई है।;/p>

1. जिला सामाजिक न्याय अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी/जिला पुनर्वास अधिकारी,
2. सिविल शल्य-चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3. जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक
4. जिले के प्रतिष्ठित वकील

इसके अलावा स्थानीय स्तरीय समिति मामले में न्याय प्रदान करने और प्रभावी कार्यकरण के लिए किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी या विकलांगता विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

स्रोत --इसके अलावा स्थानीय स्तरीय समिति मामले में न्याय प्रदान करने और प्रभावी कार्यकरण के लिए किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी या विकलांगता विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

स्थानीय स्तरीय समिति के कार्य

अभिभावक की नियुक्ति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार "दिव्यांगजन के माता-पिता या उसके रिश्तेदार दिव्यांगजन के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकते हैं"। ”.

अभिभावक का स्थानान्तरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार, अगर माता-पिता या दिव्यांगजन के रिश्तेदार या पंजीकृत संगठन द्वारा यह ज्ञात होता है की दिव्यांगजन का अभिभावक द्वारा - –

1. दिव्यांगजन के साथ दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा; या
2. संपत्ति के दुस्र्पयोग या उपेक्षा कि जाती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के अभिभावक को हटाने के लिए समिति को आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 -17

अधिनियम के तहत कानूनी अभिभावकता व्यक्ति या संपत्ति या दोनों के लिए है।

स्रोत:धारा 14 (3) तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत फार्म बी और एएलए की सलाह के अनुसार।

स्थानीय स्तरीय समिति के लिए वित्त पोषण

बदले हुए परिदृश्य और खर्च को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर की समिति के सुचारू कामकाज के लिए डीसी / डीएम कार्यालय द्वारा निधि की मांग को देखते हुए, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने 23 जून, 2017 को आयोजित अपनी 74 वीं बैठक में फंडिंग पैटर्न को मंजूरी दी। मुख्य सामग्री इस प्रकार है-

1. प्रति नियुक्त एलजी और एनडीएलजीसी में दर्ज एलएलसी के प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य के लिए 200 / - रुपये। अर्थात एलएलसी - एनजीओ के सदस्य और एलएलसी दिव्यांगजन सदस्य।
2. रु. 250/- प्रत्येक तिमाही के लिए (रु. 1000/- एक वर्ष के लिए) प्रत्येक एलएलसी को निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने के लिए।
3. रु. 500/- प्रत्येक मामले में फील्ड विजिट/पूछताछ के लिए एलएलसी एनजीओ या पीडब्ल्यूडी सदस्य द्वारा मामले की आवश्यकता के अनुसार और एलएलसी अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार नई प्रबंधन प्रणाली में संरक्षकता प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद किया जाता है।

स्थानीय स्तर की समिति के खाते में ही राशि जारी की जाएगी।

स्रोत- दिनांक 23.06.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड की 74वीं बैठक का कार्यवृत्त।

प्रत्येक स्थानीय स्तरीय समिति को घर के दौरे के लिए और स्थानीय स्तरीय समिति कि वैधानिक जिम्मेदारियों के शीघ्र निपटान में सचिवीय सहायता के लिए उप-समिति का गठन करना चाहिए।

स्थानीय स्तरीय समिति के बैंक खाते

"स्थानीय स्तरीय समिति के जिले या राज्य के नाम" पर एक अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए, जिसके पहले हस्ताक्षरकर्ता जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि, दूसरे हस्ताक्षरकर्ता गैर-सरकारी संगठन के सदस्य तथा तीसरे हस्ताक्षरकर्ता स्थानीय स्तरीय समिति के दिव्यांगजन होंगे।

खाते का संचालन पहले हस्ताक्षरकर्ता और दूसरे या तीसरे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। चेक बुक/पास बुक और खाते के विवरण का संरक्षक स्थानीय स्तरीय समिति का एनजीओ सदस्य होगा।

एलएलसी के एनजीओ सदस्य भी एलएलसी के संयोजक होंगे।

एलएलसी के एनजीओ सदस्य भी एलएलसी के संयोजक होंगे।

स्रोत - जे.एस. एंड सी.ई.ओ. द्वारा सभी स्थानीय स्तरीय समिति को 30/5/2008 को जारी दिशा-निर्देश पत्र देखें।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियमों और विनियमों में प्रपत्र

पढ़ें & फॉर्म ए पढ़ें और डाउनलोड करें (नियम 16(1) देखें) - (विकलांग व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए एलएलसी को आवेदन पत्र)

पढ़ें &फॉर्म-बी पढ़ें और डाउनलोड करें (अभिभावक की नियुक्ति का प्रमाण पत्र)

पढ़ें & फॉर्म-सी पढ़ें और डाउनलोड करें (नियम 27(1) देखें- अभिभावक के रूप में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर अभिभावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्ड की संपत्ति को कवर करने वाला रिटर्न फॉर्म)।

पढ़ें & पढ़ें और डाउनलोड फॉर्म-डी (नियम 27 (2) देखें(हर वित्तीय वर्ष के बंद होने के 3 महीने की अवधि के भीतर अभिभावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संपत्ति और परिसंपत्तियों के खाते का रूप)

स्रोत - राष्ट्रीय न्यास के तहत प्रपत्र

एलएलसी की प्रक्रिया का संचालन

1. नेशनल ट्रस्ट नियम की धारा 10 (1) के अनुसार, "कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य किसी भी बैठक में कार्यवाहक के रुप में भाग लेंगे"। इसलिए एलएलसी के अध्यक्ष द्वारा अकेले कानूनी संरक्षण के मामलों पर विचार करने में सक्षम होगा।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अनुभाग की धारा 10 (1)

2. यह उल्लेखनीय है कि, जिला कलेक्टर/एलएलसी अन्य जिला अधिकारियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों को संयोजक और गैर-वैधानिक सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा एलएलसी को अपनी बैठकों के संचालन में इस तरह के प्रशासनिक सहायता लेने और डीएम/ डीसी समीचीन अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत- राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13 (5) के आधार पर विस्तार।

3. एलएलसी को संरक्षण संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है तथा तथ्यात्मक मामलों के समर्थन में हलफनामे को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा गवाहों की जांच भी कर सकता है, हालांकि इसे किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार नहीं है।

स्रोत- सहायक विधि सलाहकार की कानूनी सलाह के अनुसार

4. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियम और विनियम के प्रावधानों में संदेह या विवेचन के मामलों में, समिति एलएलसी में सहयोजित सदस्य के रूप में वरिष्ठ वकील से विवेचन के लिए कह सकती है।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13 (5) के आधार पर विस्तार।

5.दिव्यांगजनों की संपत्ति से संबंधित मामलों में, पक्षकारों को अपने विवादों को अदालत में हल करने के लिए कहना उपयुक्त होगा। लेकिन, इस कारण से अभिभावकता के आवेदन को ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाना चाहिए और दिव्यांगजन के हित में फैसला किया जाना चाहिए।

धारा 14 (3) को राष्ट्रीय न्यास के नियमों के तहत फार्म बी के साथ देखा जाय, तो अभिभावकता कि चार श्रेणियाँ है। इसलिए, इसके परिच्छेद में और सहायक विधि सलाहकार के कानूनी सलाह के अनुसार सविस्तार किया गया है।

6. धारा 13 (4) के अनुसार एलएलसी को हर तीन महीने या इस तरह के अंतराल में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य है। दिव्यांगजन के हित में अभिभावकता आवेदन पत्र पर फैसला करना आवश्यक हैं, इसलिए इस संबंध में कई बैठकें आयोजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 13 (4)