1. क्या यह अनिवार्य और बिल्कुल आवश्यक है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए एक कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाय?

हालांकि विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के लिए कानूनी संरक्षण लागू करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 ने ऐसे नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है, यह हमेशा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी संरक्षण के लागू करने के लिए फायदेमंद है। ऐसे अवसर तब पैदा हो सकते हैं जब विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति खुद से संबंधित मुद्दे, अपने हितों और संपतियों के मामलों में वे हमेशा उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यह सर्वोत्तम हित में हो सकते हैं अगर ऐसे मामले का प्रतिनिधित्व एक कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 (3) के विस्तृत अंश को राष्ट्रीय न्यास नियमों के तहत फार्म बी के साथ और सहायक विधि सलाहकार के सलाह के अनुसार पढ़ना चाहिए।

2. क्या स्थानीय स्तरीय समिति के पास भी न्यायालय की तरह कोई निहित शक्तियां होती हैं?

विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति का दोस्त संरक्षण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, लेकिन वह एक अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यदि माता-पिता या भाई या रिश्तेदार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 (1) के विस्तार के अनुसार ऐसे व्यक्ति की कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश/ दरख्वास्त करता है।

3. क्या समाज विकलांग व्यक्ति के अभिभावक के लिए आवेदन कर सकते हैं?

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) के तहत, यह विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के अभिभावक की नियुक्ति के लिए, एक पंजीकृत संगठन के एक स्थानीय स्तरीय समिति होने के लिए खुला हुआ है। पंजीकृत संगठन, एक पंजीकृत समाज, न्यास या व्यक्तियों के संघ को आवेदन कर सकते हैं जो बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकृत किया गया है। ऐसे संगठन को इस तरह के आवेदन करने के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करना चाहिए।

4. क्या कोई नाबालिग अभिभावक के रूप में कार्य कर सकता है?

एक "नाबालिग" ऐसा व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है। ऐसे नाबालिग नेशनल ट्रस्ट नियमों के तहत विकलांग व्यक्ति के अभिभावक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

Source: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

5. क्या एक वार्ड जो विदेश में रहता है, उसके अभिभावकता के लिए आवेदन कर सकते है?

नहीं, यह एक स्थानीय स्तरीय समिति के लिए संभव नहीं है कि वह उसको अभिभावक नियुक्त करें जो विदेशों में रह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की प्रासंगिकता अधिनियम की धारा 1 (2) के तहत पूरे भारत में है। नेशनल ट्रस्ट की धारा 17 (1 (iii) (ए) के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम अभिभावक के रूप में नियुक्ति के लिए सुझाव दिया गया है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा ट्रस्ट के नियमन 12 (6) के तहत अभिभावक और वार्ड दोनों को स्थानीय स्तरीय समिति के न्याय क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाला होना चाहिए।

6. एक वसीयत नामा के तहत नियुक्त एक "वसीयती अभिभावक" की क्या स्थिति है?

यह एक माता-पिता के लिए अपने नाबालिग बच्चे (जो विकलांगता से ग्रसित भी हो सकते हैं) के लिए एक अभिभावक नियुक्त करने के लिए एक वसीयत या अन्य वसीयती साधन के तहत खुले हुए हैं। जहां ऐसे वसीयती संरक्षक नियुक्त किया गये हैं, वहाँ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत कानूनी अभिभावक होने का इरादा है। एलएलसी को ध्यान में वसीयती अभिभावक के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर सकता है।

स्रोत: हिन्दू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम की धारा 9 के तहत, 1956 के संपत्ति अधिनियम स्थानांतरण, 1882

7. क्या विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति की देखभाल के लिए और उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए अलग-अलग अभिभावक नियुक्त किये जा सकते हैं?

हाँ, यह संभव है कि विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल के लिए और उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए अलग-अलग अभिभावकों की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि, स्थानीय स्तरीय समिति ऐसे मामले पर निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करेंगे।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14(3) और राष्ट्रीय न्यास नियमों के तहत फार्म बी तथा सहायक विधि सलाहकार की सलाह के अनुसार।

8. क्या एक विदेशी अभिभावक के लिए आवेदन कर सकता हैं?

नहीं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वह ट्रस्ट के नियम धारा 17 (1)(iii) (ए) के तहत भारत में विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के अभिभावक के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

9. क्या होगा यदि अभिभावक को एक अदालत ने दोषी ठहराया और जेल भेज दिया या गंभीर अक्षमता हो गई जिससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता या वार्ड की प्रतिकूल हितों को विकसित करता है या स्थायी रूप से जिला छोड़ देता है या दिवालिया हो जाता है?

इन सभी परिस्थितियों में, अभिभावक को हटाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर समिति दूसरा अभिभावक नियुक्त करना होगा। यह वार्ड के एक सक्षम व्यक्ति या एक संस्था को दायित्व दे सकता है जब तक कि नियमित अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाता है।

स्रोत: राष्ट्रीय न्यास नियम के धारा 17(1)(iii) और राष्ट्रीय न्यास विनियम के धारा 11(5) के साथ पढ़ा जाय।

1. एक स्थानीय स्तर समिति के क्षेत्राधिकार क्या हैं?

एक स्थानीय स्तर समिति के क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13(1) के तहत परिभाषित किया गया है। एक स्थानीय स्तरीय समिति ऐसे क्षेत्र के लिए गठित की जा सकती है जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। इस क्षेत्र में एक या एक से अधिक जिला शामिल हो सकता है। बोर्ड अपने द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र को बदलने के लिए खुला है, अतः, स्थानीय स्तरीय समिति के क्षेत्राधिकार का विस्तार बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र तक होगा। अभिभावक के लिए आवेदकों और उनके बच्चों को उन क्षेत्रों का सदस्य होना चाहिए और वहाँ का रहने वाला होना चाहिए।

स्रोत:राष्ट्रीय न्यास विनियम के धारा 13(1) को धारा 12(6) के साथ पढ़ना चाहिए।

2. क्या स्थानीय स्तरीय समिति को अदालतों के समान कोई निहित शक्तियाँ हैं?

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 ने एलएलसी को कोई भी निहित शक्तियाँ प्रदान करने में कोताही नहीं किया है जो अदालतों द्वारा प्रयोग के सदृश हैं। हालांकि, एलएलसी अपने स्वयं के आदेश पर पुनर्विचार और संशोधन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके पहले के आदेश के माध्यम से न्याय प्राप्त नहीं किया गया है। यह प्राकृतिक न्याय के भाग के रूप में संभव है।

स्रोत:सहायक विधि सलाहकार की कानूनी सलाह के अनुसार।

3. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति एक अभिभावक की नियुक्ति के बाद उनकी शक्तियों में तबदीली कर सकते हैं?

स्थानीय स्तरीय समिति एक अभिभावक की नियुक्त होने के बाद उनके शक्तियों में तबदीली कर सकते हैं लेकिन यह मामले की परिस्थितियों और घटनाक्रम पर निर्भर करेगा और इसका ठीक तरह से उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्रोत:राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14(3) को राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13(6) के साथ पढ़ना चाहिए।

4. क्या स्थानीय स्तरीय समिति प्रस्तावित अभिभावक से "सुरक्षा" के लिए पूछ सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने दायित्वों को पूरा करते हैं?

स्थानीय स्तर की समिति एक प्रस्तावित अभिभावक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूछ सकते हैं कि, अभिभावक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और उनके किसी भी उल्लंघन के मामले में, अभिभावक समिति को एक निश्चित राशि देने के लिए उत्तरदायी होंगे। आम तौर पर, इस तरह के सुरक्षा की जमानत/दायित्व लेकर या बांड के माध्यम से दिया जाता है, जो लागू किया जा सकता है।

स्रोत:राष्ट्रीय न्यास विनियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के धारा 13(2) और (6) को पढ़ें।

6. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति पहले बिना किसी भी औपचारिक आवेदन के एक अभिभावक की नियुक्त कर सकती है?

जब स्थानीय स्तरीय समिति पाता है कि विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति के लिए एक अभिभावक नियुक्त किया जाना है जिन्होंने अभिभावक के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया है, यह नियमन 13(4) के तहत एक पंजीकृत संगठन को ऐसे व्यक्ति के लिए अभिभावक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह सकता है। ऐसे व्यक्ति एक आवारा, बेसहारा या विकलांगता से ग्रसित एक परित्यक्त व्यक्ति हो सकते हैं।

7. स्थानीय स्तरीय समिति को अभिभावक के लिए आवेदन पत्र देने से नियंत्रित करने के लिए कौन से मुकदमा दायर किए जा सकते हैं?

एक स्थानीय स्तर समिति किसी भी न्यायालय द्वारा पारित रोकथाम आदेश द्वारा एक अभिभावक के आवेदन को नियंत्रित करने के लिए बाध्य होगा। जब तक कि यह संयम आदेश निरस्त नहीं किया गया हो, एक स्थानीय स्तरीय समिति अभिभावक के मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है और इसे ठंडे बस्ते में रखना है।

स्रोत:सहायक विधि सलाहकार के कानूनी सलाह के अनुसार।

8. चूंकि स्थानीय स्तरीय समिति को न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या इसका तृतीय पक्षों पर कोई अधिकार होगा? क्या यह अदालतों के समान अन्य व्यक्तियों को बुला सकते हैं या सबूत को स्वीकार कर सकते हैं?

अभिभावक के लिए आवेदन पर निष्पक्ष और उचित रूप से विचार करने के लिए, एक स्थानीय स्तरीय समिति अन्य व्यक्तियों को बुला सकते हैं और उनके सबूत ले सकते हैं या उन्हें सुन सकते हैं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह के मामले में समिति द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति बुलाने पर वह नहीं आता है, तो उनको ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के बिना करना होगा क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति को उपस्थिति के लिए विवश करने का कोई अधिकार नहीं है। समिति हलफनामा के माध्यम से भी गवाहों और आवेदकों से साक्ष्य ले सकते हैं और विरोधकर्ताओं द्वारा अभिभावक आवेदन के लिए जिरह करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

स्रोत:विनियम के धारा 13(2)

9. स्थानीय स्तरीय समिति सूचना पत्र पर सम्मन की तरह कानूनी कारवाई कैसे करते हैं?

हालांकि स्थानीय स्तरीय समिति किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नियमित अदालत की एक प्रक्रिया है, यह एक व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुरोध पत्र भेज सकते हैं, या कोई भी दस्तावेज या प्रत्यक्ष सबूत पेश करने के लिए कह सकते हैं।

स्रोत:राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13(2)।

10. क्या एक स्थानीय स्तर समिति विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कह सकती है?

एक स्थानीय स्तर समिति विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों की जरूरतों का आकलन करने के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कह सकती है।

स्रोत:राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13(5)

11. क्या एक स्थानीय स्तरीय समिति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की संपत्ति के लिए एक अभिभावक नियुक्त कर सकती है?

हाँ, एक स्थानीय स्तरीय समिति विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक अभिभावक नियुक्त कर सकती है, भले ही इस तरह की संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हालांकि, यह समिति द्वारा स्पष्ट करना होगा कि कैसे अभिभावक ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे और स्थानीय स्तर समिति को रिपोर्ट और माल जमा करें, जिसने अभिभावक को नियुक्त किया है।

स्रोत:सहायक विधि सलाहकार की कानूनी सलाह के अनुसार।

12. जब विकलांगता से ग्रसित एक व्यक्ति की संपत्ति के बारे में विवाद है और अन्य दावेदार हैं, स्थानीय स्तरीय समिति क्या कर सकती है?

दोनों पक्षों के बीच विवाद के मामलों में समिति के लिए अचल संपत्ति के संबंध में यह आवश्यक हो जाएगा कि, दावेदार पक्ष संपत्ति पर विवाद को एक सिविल कोर्ट में सुलझाए। तब तक, विवादित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अभिभावक की नियुक्ति को ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा।

स्रोत: सहायक विधि सलाहकार की कानूनी सलाह के अनुसार।

13. जब कोई स्थानीय स्तरीय समिति अभिभावक के खिलाफ धोखाधड़ी या अन्य अपराध पाता है, क्या वे आपराधिक कार्रवाई के लिए क्षेत्र मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं?

स्थानीय स्तरीय समिति अगर आपराधिक प्रकृति का कोई भी कृत्य जैसे की धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन या न्यास भंग के मामले में क्षेत्र मजिस्ट्रेट से शिकायत करने और कार्रवाई करने के लिए खुला हुआ है। वैकल्पिक रूप से, समिति पीड़ित व्यक्ति से ऐसे कृत्यों के लिए शिकायत दर्ज करने और समिति को रिपोर्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं।

स्रोत: आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार