राष्ट्रीय न्यास

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  • यह आरओ की जिम्मेदारी है कि वह योजना के उद्देश्यों को राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से अथवा अपने स्वयं के संसाधनों से प्राप्त करें।
  • आरओ राष्ट्रीय न्यास के कई योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए कई केन्द्र खोल सकते भी हैं।
  • आरओ से उम्मीद हैं कि उन्होंने प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उल्लेखित सभी समयसीमा का कड़ाई से पालन किया है। हालांकि, ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आरओ द्वारा देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर, राष्ट्रीय न्यास आगे की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है।
  • राष्ट्रीय न्यास हर 3 साल में एक बार इस योजना का मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  • राष्ट्रीय न्यास योजना को बंद करने, स्थगित करने या वित्त की उपलब्धता पर विचार करते हुए मंजूरी रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  • योजना भारत के कानूनों के अनुसार नियन्त्रित और निर्मित किया जाएगा और केवल नई दिल्ली की अदालत के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अधीन किया जाएगा।
  • विकलांग व्यक्तियों का संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का कोई भी संगठन या एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा पंजीकरण की प्रणाली राष्ट्रीय न्यास में परिभाषित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों का संगठनों, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रीय न्यास योजना से लाभ/वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए, वे राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत कराएँ। हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठन का राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के तहत उनके पंजीकरण की अंतिम तारीख से छह महीने तक वैध रहेगा। इस विशेष तिथि के बाद पंजीकरण निरस्त मानी जाएगी। हालांकि, विकलांग व्यक्तियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्त वर्ष के पूरे वर्ष के लिए योजना/वित्त पोषण जारी रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कोई धन बढ़ाया नहीं जाएगा/नवीकृत नहीं किया जाएगा/ नहीं दिया जाएगा, यदि विकलांग व्यक्तियों के संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठनों को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।
  • योजना के लाभ/वित्त पोषण राष्ट्रीय न्यास से जाली/गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किये गये हैं, तो संबद्ध आरओ को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।

अंतिम नवीनीकृत: 09-10-2017

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